देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हुई। कैबिनेट बैठक में 26 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। यमकेश्वर विधानसभा अंकिता हत्याकांड के बाद अब उत्तराखंड कड़े एक्शन में आ गई है। जिसके लिए अब पटवारी व्यवस्था को खत्म करके राजस्व पुलिस को धीरे धीरे पुलिस के अधीन लाया जा रहा है।
कैबिनेट में लिए गए ये बड़े फैसले
सड़क सुरक्षा नियमवाली में संशोधन, सड़क सुरक्षा कोष को कम्पाउंडिंग 25% की बजाय 30% किया गया। सड़क दुर्घटना में बढ़ाई गयी राशि। 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख की गई राशि।
लैंड यूज बदलने के लिए पेट्रोल पंप के लिए बदला नियम। लैंड यूज के लिए चार्ज 75 प्रतिशत से 15 और साढ़े 7 प्रतिशत किया गया।
कृषि और कृषि कल्याण विभाग में बागवानी निशान के तहत हिलनेट योजना के तहत 25 प्रतिशत राज्य सरकार भी देगी।
समाज कल्याण विभाग के तहत अटल आवास योजना के तहत बढ़ाई गई राशि। प्रधानमंत्री आवास योजना के बराबर की गई राशि।
शिक्षा विभाग में बाल संरक्षण आयोग की सिफारिश को किया गया लागू। 30 दिन तक कोई बच्चा बिना बताए अनुपस्थिति रहता है तो उसे अनुपस्थिति माना जाएगा। 60 दिन की जगह किया गया अनुपस्थिति को 30 दिन।
वित्त विभाग में gst के तहत रजिस्ट्रेशन वाले व्यापारियों का बढ़ाया गया दुर्घटना बीमा। 5 लाख से 10 लाख किया गया बीमा
143 पद दिव्यांग बच्चों के लिए किए गए स्वीकृति।पहले 47 पद थे स्वीकृति, अब 143 पद और किये गए स्वीकृत।
रुड़की विश्व विद्यालय को हरिद्वार यूनिवर्सिटी किया जाएगा नाम
महंगाई भत्ता ओर बोनस के लिए मुख्यमंत्री का किया गया अधिकृत
कौशल एवं सेवा विकास योजना को ऑउट सोर्सिंग एजेंसी बनाया गया
उत्तराखंड कूड़ा फेंकना और थूकना में बदलाव ।अब केवल अर्थ दंड का प्रवधान। करावास का प्रधावन हटाया गया।
केदारनाथ में पुराने मकानों को नव निर्माण के लिए प्रस्ताव। पुराने मकानों को ध्वस्तीकरण को मंजूरी।
राजस्व पुलिस को पुलिस के अधीन चरण वाइज तरीके से होंगी हस्तांतरित। 20 चौकियां 6 थानों को मिली मंजूरी।
उत्तराखंड में महिला आरक्षण को लेकर के अध्यादेश लाने की तैयारी। कैबिनेट ने मुख्यमंत्री को इसके लिए किया अधिकृत
