देहरादून: उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज बुधवार को मुख्यमंत्री आवास पर कैबिनेट मीटिंग की गई. कैबिनेट बैठक में 50 से ज्यादा महत्वपूर्ण बिंदूओं पर चर्चा की गई. इसके अलावा 52 महत्वपूर्ण फैसले किए गए.
कैबिनेट बैठक के अहम फैसले-
-रेरा के ढांचे के लिए 31 पदों को किया गया सृजित.
-मसूरी में पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस में बनाई जाएगी मल्टी स्टोरी पार्किंग.
-उधमसिंह नगर के किच्छा में बनाए जाने वाला ऋषिकेश एम्स का सेटेलाइट सेंटर के एक किलोमीटर दायरे तक अगले टीम महीने के लिए निर्माण कार्य पर लगी रोक. उस क्षेत्र का मास्टर प्लान तैयार करेगी सरकार.
-सहसपुर में बनेगा स्किलहब सेंटर.
-गृह विभाग में बंदी रक्षक की तैनाती अधिकारी बदले गए अब रेंज को अधिकार मिला.
-खिलाड़ियों को खर्चे दिए जाने को लेकर सीएम खेल विकास नीति का किया गया गठन.
-स्टार्टअप के लिए नई नीति को मिली मंजूरी.
-प्राइवेट सेक्टर में इंडस्ट्री बनाने में सिडकुल की भी होगी भागीदारी. सिडकुल बिजली पानी सड़क की व्यवस्था कर रखेगा ध्यान. प्राइवेट सेक्टर के लोग पहाड़ में 2 एकड़ और मैदान में 30 एकड़ तक खरीद सकेंगे जमीन.
-सिविल परिसर कोर्ट खटीमा, अधिवक्ताओं के चेंबर के लिए लीज पर जमीन देगी सरकार.
-सिंगल यूज पॉलीथिन के लिए भारत सरकार की पॉलिसी को प्रदेश में किया अडॉप्ट.
-महाविद्यालयों के प्रिंसिपल के रिटायरमेंट उम्र को 60 से बढ़ाकर 65 किया गया.
-टायर इंडस्ट्री को कंटीन्यूअस प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में किया गया शामिल.
-दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए घरों में स्पेशल टीचर रखे जाएंगे का नियम नई शिक्षा नीति में है लिहाजा 250 नए विशेष शिक्षकों के पदों दिए गए सृजित.
-संख्या विभाग में अपर निदेशक का पद किया गया सृजित.
-खांडसारी नीति के संशोधित प्रस्ताव को मिली मंजूरी.
-परिवहन निगम को जो 100 बसें खरीदने जा रहा है उसके लिए 30 करोड़ लोन सरकार देगी.
-एमएसएमई में अब ऑनलाइन होंगे आवेदन.
-स्टेट मिलट मिशन पूरा सरकार ने दी मंजूरी.
-श्रम विभाग में पंजीकरण के लिए बदली व्यवस्था.
-पीडब्ल्यूडी विभाग की संशोधित नियमावली को मिली मंजूरी। 32 फीसदी तक ही लोन ले पाएगी सरकार.
-ईको टूरिज्म समिति का किया गया गठन। वन क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ाए जाने के लिए किया गया है समिति का गठन.
-ग्राम विकास विभाग, के तहत ग्रामीण क्षेत्र में उत्पादन की मार्केटिंग के लिए राज्य स्तरीय संस्था बनाई जाएगी.
-हरिद्वार में पीआरटी सिस्टम को इंप्लीमेंट किए जाने का कैबिनेट ने किया अनुमोदन. 20.7 किलोमीटर का होगा पीआरटी सिस्टम.
-राजस्व विभाग के संशोधन नियमावली को मिली मंजूरी.
-एमएसएमई के तहत कस्टमाइज पैकेज की नीति बनाई गई. 200 करोड़ से अधिक के निवेश के लिए बनाई गई नीति.
-प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत बच्चों को सप्ताह में दो दिन दिया जाएगा दूध.
-सिंगल यूज पॉलीथिन का निर्माण करने वाली जो कंपनी बंद हो गई है उनको इसकी जगह पर अन्य संबंधित प्रोडक्ट बनाए जाने पर सरकार देगी बड़ी सब्सिडी.
-वित्त विभाग ने नए सर्किल रेट को किया रिवाविब. पहाड़ में 10 से 15 फीसदी तक बढ़ा है सर्किल रेट.
-वाहन खरीद नीति 2016 के संशोधित प्रस्ताव को मिली मंजूरी. इलेक्ट्रॉनिक पाने के लिए 35 लाख और सामान्य वालों के लिए 25 लाख रुपए किए गए तय.
-उधमसिंह नगर में मत्स्य पालन के लिए इंटीग्रेटेड स्कीम को मिली मंजूरी. 41 एकड़ भूमि राजस्व विभाग से मत्स्य विभाग को दिया जाएगा.
-कौशल विकास विभाग में आईटीआई लेटेस्ट ट्रेंड के टीचर नहीं होने की शिकायत पर नए एक्सपोर्ट्स को किया जाएगा हायर.
-यूजेवीएनएल के वार्षिक प्रतिवेदन को सदन में रखने को मिली मंजूरी.
-नकल विरोधी कानून को कैबिनेट से मंजूरी.
-उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को शामिल करने के लिए नियमावली में की गई संशोधन.
-युवा कल्याण प्रांतीय रक्षक दल की नियमावली को मंजूरी.
-उत्तराखंड में 26 नए एसडीएम के पदों को किया गया सृजित.
-जोशीमठ में भूधसाव का मामला. व्यवसायिक भवनों के लिए स्लैब निर्धारित किए गए. 5 स्लैब के अनुसार व्यवसायिक भवनों को दिया जाएगा मुआवजा.. भूमि मुआवजा दर का मामला अगली कैबिनेट में लाया जाएगा. भूमि और भवन असुरक्षित होने पर दोनों का मिलेगा मुआवजा. दुकानों के संबंध में भी स्लैब किए गए हैं निर्धारित. किराए पर दुकान चला रहे लोगों को दिया जाएगा दो लाख का मुआवजा.
-नैनी सैनी एयरपोर्ट, पिथौरागढ़ को एयरफोर्स को किया जाएगा ट्रांसफर.
-आईएएस अफसरों के सम्मेलन में हुए 21 बिंदुओं पर कार्य करने की कैबिनेट की मंजूरी.
