राज्य में बनेगी स्ट्रीट चिल्ड्रन पालिसी : रेखा आर्य

Advertisement

देहरादून : महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने महिला कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित योजनाओं की समीक्षा बैठक की। बैठक में मंत्री रेखा आर्या ने कई बिंदुओं पर चर्चा की साथ ही विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि कार्मिकों पूरे मनोयोग से महिलाओं व बच्चों को योजनाओं का लाभ प्रदान करने के भी निर्देश दिए। बताया कि विभाग की ओर से राज्य में स्ट्रीट चिल्ड्रन पालिसी तैयार की जा रही है। जिसके संबंध में श्रम, पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य व महिला कल्याण के अधिकारियों की बैठक  आयोजित कर नीति तैयार की जाएगी।

इस दौरान लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ किस तरह से मिल पा रहा है। इसके ऊपर कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ सुलभता से प्रदान करने व अनुश्रवण की प्रक्रिया को मजबूती देने के उद्देश्य से सूचना तकनीक का प्रभावशाली उपयोग किया जाए और विभाग की वेबसाइट को हर वक्त अपडेट रखा जाए।

विभागीय संस्थाओं में निवासरत बालिकाओं को रोजगार प्रदान करने के बिषय पर मंत्री ने कहा कि बालिकाओं को राजकीय नौकरियों में 5 प्रतिशत आरक्षण का लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाया जाए और विभागीय संस्थाओं में निवासरत महिलाओं व बच्चों को आकस्मिक चिकित्सा/गंभीर बीमारियों के इलाज में सुलभता लाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय बैठक जल्द आयोजित की जाएगी।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने बैठक में कहा कि बाल संरक्षण सेवाओं में भारत सरकार द्वारा नवीन दिशानिर्देश जारी किये गए हैं, जिसके लिए उत्तराखंड द्वारा प्रेषित सुझावों को सम्मिलित किया गया है। बाल संरक्षण सेवाओं के संबंध में पृथक से प्रेसवार्ता आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना पर मंत्री रेखा आर्या ने स्पष्ठ निर्देश दिए कि लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ अवश्य दिलवाया जाए और योजना की फ़िल्म अपडेट बनवाई जाए।

बैठक में प्रदीप सिंह रावत अपर सचिव,मोहित चौधरी, सीपीओ, अंजना गुप्ता डीपीओ मुख्यालय व मीना बिष्ट डीपीओ देहरादून उपस्थित रहे।

सोशल ग्रुप्स में समाचार प्राप्त करने के लिए निम्न समूहों को ज्वाइन करे.
Previous articleबदरीनाथ हाईवे पर माल वाहक वाहन दुर्घटनाग्रस्त, एक व्यक्ति की मौत
Next articleराज्य में पलायन आयोग का नाम होगा पलायन निवारण आयोग : सीएम