देहरादून: समाज कल्याण मंत्री चंदन रामदास की ओर से सोमवार को समाज कल्याण और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की बैठक ली. इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई. बैठक में मदरसों को हाईटेक बनाने और इनकी जांच के आदेश दिए गए है. जिसके लिए आज एक कमेटी का गठन किया गया है.
बैठक के दौरान कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास ने कहा कि उत्तराखंड के मदरसों की अब समाज कल्याण विभाग द्वारा विभागीय जांच भी की जाऐगी. इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास ने उत्तराखंड के में सरकारी मदद से चल रहे मदरसों की जांच के लिए कमेटी का गठन किया.
बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कैबिनेट मंत्री चंदन नाम दास ने बताया कि प्रदेश में पहली दफा वृद्धा और वृद्ध पेंशन योजना सभी के लिए खोली गई है, जिसमें 80 हजार नए आवेदकों के बाद पहली किश्त के रूप में जारी कर दिए गए हैं. दिव्यांग पेंशन धनराशि को भी तीन हजार से बढ़ाकर आठ हजार कर दिया गया है. उन्होंने बताया कि प्रदेश में 4 लाख नौ सौ 62 दिव्यांग पंजीकृत है तो वहीं तमाम योजनाओं के तहत दिव्यांग जनों को लाभ पहुंचाया जा रहा है और आरक्षण में भी सम्मिलित किया जा रहा है. साथ ही दिव्यांगों के लिए जल्द ही एक बड़ी योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के माध्यम से करवाया जाएगा.
अल्पसंख्यक मामलें
अल्पसंख्यक मामलों पर बोलते हुए कैबिनेट मंत्री चंद्रनराम दास ने बताया कि प्रदेश में कुल 419 मदरसे संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें से 182 मदरसों में राज्य सरकार द्वारा सहायता राशि प्रदान की जाती है. कैबिनेट मंत्री ने बताया कि एक महीने पहले सभी जिलाधिकारियों को राज्य सरकार से वित्त पोषित मदरसों की जांच के लिए कहा गया था, लेकिन जिला अधिकारियों द्वारा जांच नहीं की जा सकी जिसे देखते हुए आज विभागीय जांच के लिए कमेटी का गठन कर दिया है. कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास ने कहा कि यह विभागीय कमेटी राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित मदरसों में तमाम व्यवस्थाओं की जांच करेंगे उनके शिक्षा विभाग से मान्यता करवाएंगे तो वहीं इसके अलावा प्रदेश में चल रहे निजी मदरसों को लेकर कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास का कहना है कि ऐसे मदरसों पर पहनी मॉनिटरिंग रखी जाएगी और अगर इस तरह के मदद से किसी भी अन्य गतिविधियों में सम्मिलित पाए जाते हैं तो इनको लेकर तत्काल प्रभाव से अन्य विकल्पों पर विचार किया जाएगा.
