देहरादून: केंद्र सरकारी की आत्मनिर्भर भारत के सपने की तर्ज पर उत्तराखंड की धामी सरकार ने भी एकल महिलाओं के लिए नया कदम उठाया है. राज्य सरकार महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना की शुरुआत करने जा रही है. महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने विभागीय अधिकारियों की बैठक में निर्देश दिए है कि प्रस्तावों को अगली कैबिनेट मीटिंग में रखा जाएगा. इस बैठक में विभागीय सचिव हरिचंद सेमवाल, उपनिदेशक विक्रम सिंह, मुख्य परिवीक्षा अधिकारी मोहित चौधरी आदि शामिल थे.
मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के तहत राज्य की जो भी महिलाएं इसका लाभ लेना चाहती है उन्हें सरकार परियोजना लागत पर 75 प्रतिशत सब्सिडी देगी. 50 लाख से दो लाख रुपये तक की परियोजना पर यह सब्सिडी मिलेगी. जबकि 25 प्रतिशत धनराशि बिना गारंटर ऋण के तौर पर दी जाएगी.
एकल महिलाएं उठा सकती हैं फायदा
विभागीय मंत्री ने कहा कि तीन साल में 500 महिलाओं को इस योजना का लाभ उठाने का मौका मिलेगा. राज्य में लगभग डेढ़ लाख एकल महिलाएं हैं. ये महिलाएं पशुपालन, ब्यूटी पार्लर, चाय की दुकान आदि कोई भी स्वरोजगार से जुड़ा काम कर सकेंगी.
ये महिलाएं हैं योजना के योग्य
एकल महिलाओं में विधावा, तलाकशुदा, परित्यक्ता, अविवाहित महिलाओं के साथ किन्नर भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं. योजाना का लाभ पाने के लिए महिला की उम्र 22 से 45 साल और सालाना आय 72 हजार रुपये से कम होनी चाहिए. इसके अलावा आंगनबाड़ी कल्याण कोष से कार्यकर्ताओं को मिलने वाली 30 हजार रुपये की धनराशि को बढ़ाकर 50 हजार रुपये किए जाएंगे.
मंत्री ने बैठक में बताया कि राज्य में चार लाख महिलाएं हैं. लेकिन, आर्थिक रूप से कमजोर एकल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एकल महिला स्वरोजगार के नाम से योजना प्रारंभ की जानी है. उस दायेर में लगभग डेढ़ लाख महिलाएं आएंगी.
फिलहाल इस एकल महिलाओं के स्वरोजगार के लिए निदेशालय स्तर पर प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है. यह न्याय, वित्त और कार्मिक विभाग की मंजूरी के बाद ही अगली कैबिनेट मीटिंग में रखा जाएगा.
