ऋषिकेश: नगर निगम कार्यालय में गुरुवार को महापौर ने मध्यप्रदेश के बुरहानपुर में आयोजित होने वाली दो दिवसीय परिषदीय सम्मेलन की जानकारी दी है. यहां हुई पत्रकार वार्ता में बताया गया कि सम्मेलन में 74 वें संविधान को संसोधित करने की मांग जोरदार तरीके से उठाई गई है. उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा इसके लागू करने के अधिकार राज्य सरकारों को दिए गये हैं. इसके लिए जल्द ही उत्तराखंड के तमाम मेयर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलकर उत्तराखंड में 74 वें सविंधान के संसोधन की मांग करेंगें.
उन्होंने लगातार छटवीं बार स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर के प्रथम स्थान हासिल करने पर वहां की जनता को इसके लिए बधाई देते हुए कहा कि इंदौरमांडल को ऋषिकेश में लागू करने का प्रयास किया जाएगा. उन्होंने बताया मध्यप्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र में 74 वां सविंधान लागू है. जिसकी वजह से वहां तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं. इसके उत्तराखंड में लागू होने से जहां आय के अनेकों श्रोत खुलेगें वहीं बिजली, पानी, सीवर, पीडब्लूडी, एम डी डी ए जैसे विभागों के अधिकार निगम को मिलने से तमाम विभागीय समस्याओं का निस्तारण तीव्र गति से होगा. इससे जनता को भी राहत मिलेगी.
महापौर ने बताया राष्ट्रयीय सम्मेलन में निकायों के अधिकारियों का अलग कैडर बनाने की मांग भी प्रमुखता से उठी. महापौर ने बताया कि अधिकारी नगरीय निकायों में रहकर प्रशिक्षण लेते हैं, काम करते हैं और दूसरे विभागों में चले जाते हैं. आइएएस, आइएफएस की तरह नगरीय निकायों के अधिकारियों का भी अलग कैडर होना चाहिए. इस कैडर के अधिकारियों का एक नगरीय निकाय से दूसरे निकाय में स्थानांतरण होना चाहिए, ताकि अपने अनुभवों से वे नगरीय निकायों की व्यवस्था को बेहतर से बेहतर कर सकें.
पत्रकार वार्ता के दौरान महापौर द्वारा जानकारी दी गई कि ऋषिकेश में आयोजित होने वाले जी 20 सम्मेलन के लिए नगर निगम द्वारा शहर की साज सज्जा के साथ विभिन्न निर्माण कार्य समपन्न कराने हैं. जिसके लिए 12 करोड़ का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा गया है. शासन से धनराशि निर्गत होते ही युद्व स्तर पर शहर को सजाया और संवारा जाएगा. उन्होंने जी 20 सम्मेलन के आयोजन के लिए देवभूमि ऋषिकेश को मौका दिए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी जताया.
