देहरादून: उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र 2024 की कार्यवाही 27 फरवरी 2024 सुबह 11:00 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इस दौरान सभी आंदोलनकारी बैरकेडिंग के सामने सड़क पर बैठ कर नारेबाजी करने लगे। पुलिस अधिकारियों ने उनसे ज्ञापन सौंपकर जाने की अपील की, लेकिन आदोलनकारियों ने ऐसा करने से मना कर दिया। कुछ देर बाद एसडीएम योगेश मेहरा के समझाने पर आंदोलनकारियों ने उनके माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन भेजा और वहां से चले गए।
उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी संयुक्त परिषद ने छूटे हुए आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण करने सहित अन्य मांगों को लेकर विधानसभा कूच का प्रयास किया, लेकिन रिस्पना के पहले ही पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर आंदोलनकारियों को रोक दिया। इस दौरान पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच धक्का मुक्की भी हुई, पर पुलिस ने उनको आगे नहीं जाने दिया.
उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में यूसीसी विधेयक का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस कानून से सभी कानूनों में एकरूपता आएगी, महिलाओं को सुरक्षित माहौल देने के लिए प्रत्येक थाने में महिला डेस्क बनाई गई है। उत्तराखंड विधानसभा का पांच दिवसीय बजट सत्र आज से देहरादून स्थित विधानसभा में शुरू हुआ। सुरक्षा के लिहाज से जिला प्रशासन ने विधानसभा के आसपास 300 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू कर दी है।
