उत्तराखंड में बीजेपी नेताओं को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का तोहफा मिला हे। देहरादून-नैनीताल, उत्तरकाशी, नैनीताल समेत कई जिलों में आयोग की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। धामी सरकार ने भाजपा के 20 नेताओं को दायित्व सौंप दिए।
मंगलवार देर शाम मुख्यमंत्री धामी की हरी झंडी के बाद इसके आदेश किए गए। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कर्नल अजय कोठियाल (सेनि.)को उत्तराखंड राज्य पूर्व सैनिक कल्याण सलाहकार समिति में अध्यक्ष और कुलदीप कुमार को उत्तराखंड वन पंचायत सलाहकार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
आदेश के अनुसार, हरक सिंह नेगी (चमोली) को उपाध्यक्ष वरिष्ठ नागरिक कल्याण परिषद, ऐश्वर्या रावत (रुद्रप्रयाग) को उपाध्यक्ष राज्य महिला आयोग, गंगा बिष्ट (अल्मोड़ा) को उपाध्यक्ष राज्य महिला उद्यमिता परिषद बनाया गया है।
श्याम अग्रवाल(दून)को उपाध्यक्ष उत्तराखंड आवास सलाहकार परिषद, शांति मेहरा (नैनीताल) को उपाध्यक्ष वरिष्ठ नागरिक कल्याण परिषद, भगवत प्रसाद मकवाना (दून) को उपाध्यक्ष उत्तराखंड सफाई कर्मचारी आयोग की जिम्मेदारी सौंपी है। हेमराज बिष्ट (पिथौरागढ़) को उत्तराखंड खेल परिषद में उपाध्यक्ष, चमोली के रामचंद्र गौड़ को वरिष्ठ नागरिक कल्याण परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
पूरन चंद नैलवाल (अल्मोड़ा) को उपाध्यक्ष प्रवासी उत्तराखंड परिषद, रामसुंदर नौटियाल (उत्तरकाशी) को उपाध्यक्ष भागीरथी नदी घाटी प्राधिकरण बनाया गया है। शायरा बानो (यूएसनगर) राज्य महिला आयोग में उपाध्यक्ष व रेनू अधिकारी(नैनीताल)को अध्यक्ष राज्य महिला उद्यमिता परिषद नियुक्त किया गया है।
रजनी रावत (दून) को उपाध्यक्ष समाज कल्याण योजनाएं अनुश्रवण समिति, ओमप्रकाश जमदग्नि(हरिद्वार) को उपाध्यक्ष उत्तराखंड पारिस्थितिकीय पर्यटन सलाहकार परिषद, भूपेश उपाध्याय (बागेश्वर) को उपाध्यक्ष उत्तराखंड जैविक उत्पाद परिषद, ऋषि कंडवाल (पौड़ी) को उपाध्यक्ष सिंचाई सलाहकार समिति जिम्मेदारी मिली है।
वीरेन्द्र दत्त सेमवाल (टिहरी) को उपाध्यक्ष हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद, एसएन पांडे (नैनीताल) को उपाध्यक्ष उत्तराखंड वन एवं पर्यावरण सलाहकार समिति का दायित्व सौंपा गया है। दायित्वधारियों की जल्द एक और सूची आएगी।
उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बीजेपी नेताओं को दायित्व बंटावरे के बाद जनहित की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को योग्य व अनुभवी लोगों को विभागीय दायित्व सौंपे हैं। इससे विकास तेज होने के साथ ही योजनाओं का प्रभावी अनुश्रवण संभव होगा।
