देहरादून: उत्तराखंड से एक बड़ी खबर सामने आ रही है. यहां समान नागरिक संहिता के लिए जस्टिस रंजना प्रसाद देसाई की अध्यक्षता में कमेटी ने ड्राफ्ट लगभग तैयार कर लिया है. 30 जून तक कमेटी ड्राफ्ट सरकार को उपलब्ध करा देगी. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार को ड्राफ्ट मिलते ही उसे लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे. धामी ने कहा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा, जहां समान नागरिक संहिता लागू होगी.
यह बात सीएम धामी ने शुक्रवार को पुलिस लाइन कार्यालय में स्थापित मॉडर्न इंट्रीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का शुभारंभ करने के दौरान कही. सीएम ने कहा कि धर्मांतरण घुन की तरह लग गया था जिसे रोकने के लिए कठोर कानून लाए. उन्होंने कहा कि सरकार किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, लेकिन सरकारी जमीन पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं करेंगे.
बता दें, उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए प्रदेश सरकार ने उच्चतम न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया था।
कमेटी राज्य के सभी लोगों के व्यक्तिगत नागरिक मामलों को नियंत्रित करने वाले सभी प्रासंगिक कानूनों की जांच करने और मसौदा कानून या मौजूदा कानून में संशोधन की रिपोर्ट तैयार करेगी। समिति के सदस्यों में न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) प्रदीप कोहली, सेवानिवृत्त आइएएस शत्रुघ्न सिंह, दून विश्वविद्यालय की कुलपति सुरेखा डंगवाल एवं सामाजिक कार्यकत्र्ता मनु गौर सम्मिलित हैं। यूसीसी पर सुझाव आमंत्रित करने के लिए समिति ने बीती आठ सितंबर को वेबसाइट लांच की थी।
